बालोद : पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से सौ पुत्र समान एक वृक्ष ऐसा कहा गया है, लेकिन; अंहकार और घंमड के चलते लोग जब अपने सौ पुत्रों की बलि दे सकते है तो मामूली से वृक्ष की क्या बिसात और क्या औकात हो सकती है ? बहरहाल बालोद जिलांतर्गत गुरूर तहसील मुख्यालय में विगत साल भर से एक मामला गुंजायमान होते हुए न्याय की दुहाई देकर न्याय की मांग कर रही है और न्याय कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि हरे वृक्षों को बैगर शासन - प्रशासन के अनुमति से काटे जाने पर की जा रही है।
जिसके द्वारा न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाया जा रहा है, उसी व्यक्ति को अवैध लकड़ी की कटाई संबंधित शिकायत शासन और प्रशासन के समक्ष करने पर ग्राम विकास समिति से जुड़े हुए लोग हजारों रुपए का जुर्माना लिया गया है, जबकि हरे वृक्षों को बलि देने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि ग्राम विकास समिति ग्राम पंचायत बागतराई, तहसील : गुरूर, जिला - बालोद से जुड़े हुए लोग ही है।
साल 2021 में ग्राम पंचायत बागतराई तहसील गुरूर अंतर्गत भारी संख्या में हरे वृक्षों को बैगर अनुमति की बलि दे दी गई। बलि देने से पूर्व ग्राम विकास समिति से जुड़े हुए लोगों ने ग्राम पंचायत को सुचना देने तक जरूरी नहीं समझा ! तहसीलदार गुरूर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मामले की जानकारी गांव के कुछ युवकों ने गुरूर तहसील में जाकर शिकायत कर दिया। शिकायत से तिलमिलाये ग्रामीणों ने शिकायतकर्ता युवकों में एक को इस शिकायत का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाते हुए उसे बार - बार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
उक्त युवक के द्वारा लगातार प्रताड़ना की शिकायत पुलिस विभाग के समक्ष करने की बात सामने आई है यहां तक कानून और न्याय की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए बागतराई के ग्रामीण विकास समिति के द्वारा उक्त युवक का हुक्का पानी बंद करने जैसी बात जगजाहिर है, जिसकी जांच हेतू नायाब तहसीलदार गुरूर व थाना प्रभारी दिलेश्वर चंन्द्रवंशी खुद ग्रामीणों के समक्ष पहुंचे थे।
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| Amit Mandavi Journalist |
मामले में ग्रामीणों की दलील है कि; अवैध वृक्षों की कटाई संबंधित शिकायत किया था; इसलिए पेशी की खर्च हेतू दंड स्वरूप ग्रामीण समिति को अर्थदंड के रूप में पैसा को जमा करे वरना गांव से अलग रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत को चरितार्थ करते हुए मनमानी करने पर उतरे बागतराई के ग्रामीण, हरे वृक्षों को बैगर अनुमति के कांटना गंभीर अपराध के श्रेणी में शिकायतकर्ता की शिकायत वाजिब शासन और प्रशासन को मामले में संज्ञान लेते हुए इस तरह के अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने व कारित करने वाले लोगों को कानून मुताबिक सजा मिलनी चाहिए।
