योजना का लाभ दिलाने मिशन मोड में करें कार्य...कलेक्टर। पीवीटीजी समुदाय के लोगों को लाभ दिलाने प्रभावी एवं समयबद्धता के साथ क्रियान्वयन के दिए निर्देश।

राजेश कुमार साहू

मनेंद्रगढ़/22 दिसम्बर 2023/ आज जिला कार्यालय सभा कक्ष में कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा नेे पीएम जनमन योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम.जनमन योजना) के अंर्तगत जिले में पीवीजीटी (विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समूह) जिले में बैगा की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर दुग्गा ने जिले के चिन्हांकित सभी पीवीटीजी समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ दिलाने मिशन मोड में कार्ययोजना बनाकर सर्वे कराने तथा शिविर के माध्यम से कैंप लगाकर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने तथा सर्वे का प्रारूप बनाने के निर्देश दिये।

उन्होंने पीवीटीजी निवासरत गावों के सर्वे के समस्त संबंधित विभाग को दल गठित करने के पश्चात प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चिन्हांकित लोगों का सर्वे कर उनको लाभान्वित करने पूरी तत्परता से कार्य करने तथा लोगों प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। उन्होंने ईडीएम घनश्याम को जनमन योजना के अंतर्गत प्रगति की एंट्री आनलाईन पोर्टल में करने के निर्देश दिये जिसके के आधार पर सर्वे समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया  जाना  है। पक्के घर का प्रावधान, संपर्क सड़के, नल से जल तथा समुदाय आधारित पेयजल, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावासों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, बहु उद्देशीय केन्द्रो का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण ग्रिड तथा सोलर पावर के माध्यम से, वनधन केन्द्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाईल सर्विस की उपलब्धता, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास आदि।

सभी बसाहटों को उपरोक्त 11 गतिविधियों में आवश्यकतानुसार पूर्णतः आच्छादित किया जाना है। प्रधानमंत्री जनमन मिशन के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर बसाहटवार कार्य योजना तैयार किया जाना हैं। इस हेतु प्रत्येक बसाहट में उपलब्ध सुविधाएं तथा आवश्यकता के आंकलन के आधार पर गैप चिन्हित कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु दुग्गा ने तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

डाटा वेलिडेशन पीवीटीजी बसाहटों की पहचान और गैप के आधार पर आवश्यक कार्यवाही- पीएम आवास योजना ग्रामीण से सुरक्षित आवास, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, सर्व शिक्षा अभियान से शिक्षा के स्कूल तथा छात्रावास निर्माण, राष्ट्रीय स्वथ्य मिशन तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से स्वास्थ्य-मोबाईल मेडिकल युनिट की सुविधा, महिला बाल एवं विकास विभाग के माध्यम से पोषण एवं आंगनबाड़ी निर्माण, पीएमजीएसवाय योजना से संपर्क सड़कों का निर्माण, दूरसंचार संपर्क, पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना से बिजली, बसाहटों के लिए सतत् आजीविक मिशन वनधन विकास केन्द्र तथा बहुउद्देशीय केन्द्र की स्थापना किया जाना है।

सेक्टरवार योजनाओं का क्रियान्वयन-  बहुउद्देशीय केन्द्र, छात्रावास, वनधन केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भूमि की पहचान, आबंटन, अनुमतिया। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीणों  के लिए लाभार्थियों को स्वामित्व विलेख तैयार करना। पाईप लाइनों के लिए खुदाई, पेड़ काटने की अनुमति । अधिकारों, योजनाओं की संतृप्ति के लिए पीवीटीजी लाभार्थियों की पहचान करना जैसे-आधार, वोटर आईडी, सामाजिक सुरक्षा, पीएम किसान कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बैंक एकाउंट, आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्रों की उपलब्धता की जांच करना आदि शामिल है।

बसाहटवार कार्ययोजना तैयार कर अभियान मोड में कैम्प आयोजित कर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए विकासखण्ड स्तर के विभिन्न विभाग के अधिकारियों को भी अभियान में शामिल किया जाये एवं प्रत्येक 3-4 बसाहटों पर एक विकासखण्ड स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये। जो इस अभियान से संबंधित बसाहटों में क्रियान्वयन के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार होंगेे। जिला एवं विकासखण्ड स्तर के नियुक्त नोडल अधिकारियों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये। जिससे सामुदायिक अधोसंरचनाओं में सुधार के साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर में उन्नयन के साथ ही प्रत्येक परिवार को शासकीय योजना का लाभ मिल सके।